नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, टेक्सटाइल उद्योग से लेकर आयकर टैक्स तक कई बड़े ऐलान किये। लोकसभा में उनका यह लगातार नौवां बजट था और आज 85 मिनट तक उनका बजट भाषण रहा। इसके बाद लोकसभा के कार्यवाही आज के लिए स्थगित कर दी गई है। आइए पढ़ते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के केंद्रीय बजट 2026 के प्रमुख बिंदु –
वित्तीय समायोजन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सार्वजनिक पूंजीगत व्यय वर्ष 2014–15 में ₹2 लाख करोड़ से बढ़कर 2025–26 में ₹11.2 लाख करोड़ के आवंटन तक पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026–27 में इस गति को बनाए रखने के लिए मैं इसे बढ़ाकर ₹12.2 लाख करोड़ करने का प्रस्ताव रखती हूं। अवसंरचना विकास और निर्माण चरण के दौरान जोखिमों को लेकर निजी डेवलपर्स का विश्वास मजबूत करने के लिए उन्होंने यह भी कहा कि मैं एक इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड स्थापित करने का प्रस्ताव रखती हूं, जो ऋणदाताओं को आंशिक क्रेडिट गारंटी प्रदान करेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि 2026-27 में ऋण-से-जीडीपी औसत, जीडीपी का 55.6% रहने का अनुमान है और यह पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में 56.1% था। निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीडीपी का 4.3 प्रतिशत राजकोषीय घाटा रहेगा ऐसा अनुमान है और यह वित्त वर्ष 2025-26 में 4.4% था 2026-27 में 36.5 लाख करोड़ गैर-ऋण प्राप्तियों का बजट में अनुमान है।
किसानों-पशुपालक और ग्रामीण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि किसानों-पशुपालकों और ग्रामीणों के लिए बजट में कई योजनाएं हैं। छोटे और सीमांत किसानों की आय में इजाफा लाने पर जोर दिया जा रहा है और दिव्यांगों के सशक्तिकरण पर फोकस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास किया जाएगा और तटीय क्षेत्रों में फिशरीज वैल्यू चेन मजबूत की जाएंगी।
वहीं स्टार्टअप और महिलाओं की अगुवाई वाले समूह बाजार से जुड़ेंगे और पशुपालन क्षेत्र के लिए लोन-आधारित सब्सिडी कार्यक्रम शुरू होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि पशुधन उद्यमों का संवर्धन और आधुनिकीकरण होगा और पशुधन किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि तटीय इलाकों में नारियल, चंदन, काजू जैसी फसलों को सहायता दी जाएगी और नारियल उत्पादन में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए नारियल संवर्धन योजना लाई जाएगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय काजू और कोको के लिए समर्पित कार्यक्रम लाए जाएंगे और इन्हें वैश्विक ब्रांड बनाने का काम किया जाएगा। इस के साथ ही भारतीय चंदन लकड़ी की गरिमा को पुनर्स्थापित करने के लिए राज्यों से सहयोग किया जाएगा और अखरोट, बादाम की पैदावार बढ़ाने के लिए भी विशेष कार्यक्रम शुरू होगा।
उन्होंने कहा कि एआई टूल- भारत-VISTAAR कार्यक्रम की शुरुआत होगी। यह एक बहुभाषी एआई टूल किसानों को बेहतर फैसले लेने में मदद करेगा, जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान ये भी कि ग्रामीण महिलाओं की अगुआई वाले उद्यमों के लिए स्व-सहायता उद्यम यानी शी-मार्ट्स की शुरुआत होगी।
खेल
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान खेल क्षेत्र के लिए भी कई बड़े एलान किए हैं। उन्होंने कहा कि अगले दशक में खेलों में बदलाव के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू होगा और इसके साथ ही खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के अलावा खेल तकनीक को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके अलावा प्रशिक्षण और खेल इन्फ्रा को विकसित करने पर भी जोर रहेगा।
युवा
लोकसभा में बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने युवाओं की क्षमता बढ़ाने पर बड़े एलान किए हैं। उन्होंने कहा कि युवा भारत के लिए सेवा क्षेत्र पर जोर बढ़ाया जाएगा। वहीं शिक्षा से रोजगार और उद्यम पर उच्चाधिकार प्राप्त स्थायी समिति बनाई जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि2047 तक 10 फीसदी की वैश्विक हिस्सेदारी के साथ सेवा क्षेत्र में देश को अग्रणी बनाया जाएगा और यह समिति विकास, रोजगार और निर्यात की संभावनाओं पर जोर देगी। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए कुशल पेशेवरों को तैयार करने के लिए प्रस्ताव तैयार किए गए हैं।
बैंकिंग सेक्टर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान बैंकिंग सेक्टर के लिए भी बड़े एलान किए। उन्होंने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में सुधार-आधारित विकास जारी रहेगा और इसके साथ ही विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च-स्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव रखा गया है। उन्होंने कहा कि इसमें विद्युत वित्त निगम और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के पुनर्गठन का प्रस्ताव भी हैं और विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियमावली की व्यापक समीक्षा होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि कॉरपोरेट बॉन्ड क्षेत्र में निधियों और डेरिवेटिव्स के लिए अवसरों पर जोर दिया जाएगा और कॉरपोरेट बॉन्ड्स पर पूर्ण रिटर्न स्वैप शुरू करने का भी प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि बड़े शहरों में ज्यादा मूल्य के म्यूनिसिपल बॉन्ड के बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही 1000 करोड़ से अधिक के एकल बॉन्ड के लिए 100 करोड़ के प्रोत्साहन का प्रस्ताव भी बजट में रखा गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि छोटे-मध्यम कस्बों के लिए 200 करोड़ रुपये तक के बॉन्ड वाली अमृत योजना जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि पीआरओआई के लिए व्यापार की सुगमता बढ़ाई जाएगी और व्यक्तिगत पीआरओआई के लिए निवेश सीमा पांच से बढ़ाकर 10 फीसदी की जाएगी। साथ ही व्यक्तिगत पीआरओआई के लिए समग्र निवेश सीमा 10 फीसदी से बढ़ाकर 24 फीसदी होगी।
इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र
अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए बड़ी योजनाएं बनाई गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले दशक में सरकार ने इन्फ्रा निवेश पर काफी ध्यान दिया है। इस बार भी पांच लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इन्फ्रा और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर जारी रहेगा। उन्होंने कहाकी इसके लिए 2026-27 में पूंजीगत खर्च को 12.2 लाख करोड़ करने का प्रस्ताव है। साथ ही आंशिक लोन गारंटी के लिए इन्फ्रा जोखिम गारंटी निधि स्थापित होंगी और समर्पित आरईआईटी से रियल एस्टेट परिसंपत्तियों की रिसाइक्लिंग में तेजी का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने कहा कि कार्गो के पर्यावरण अनुकूल आवागमन को बढ़ावा देने के लिए कई प्रस्ताव लाए जाएंगे। इसके साथ ही पूर्व में डानकूनी से पश्चिम में सूरत तक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनेगा।
पर्यटन
वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि बजट में पर्यटन, वर्ल्ड ट्रैकिंग एंड हाइकिंग के लिए कई बड़ी योजनाएं हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी की स्थापना होगी। साथ ही 20 प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर 10 हजार गाइड्स के कौशल बढ़ाने की योजना शुरू होगी। उन्होंने यह भी कहा किनेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड स्थापित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, अराक्कू घाटी में माउंटेन ट्रेल्स बनेंगे और ओडिशा, कर्नाटक, केरल में टर्टल ट्रेल्स बनेंगे। उन्होंने कहा कि धोलावीरा जैसे 15 पुरातात्विक स्थलों को सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा।
स्वास्थ्य
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि स्वास्थ्य पेशेवर बनाने वाले संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही रेडियोलॉजी, एनेस्थीशिया जैसे क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा किअगले पांच वर्ष में एक लाख AHP जोड़े जाएंगे और 1.5 लाख केयर गिवर्स को प्रशिक्षित किया जाएगा।
मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने कहा कि पांच क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाए जाएंगे। वहीं इसमें निजी क्षेत्र की सहभागिता रहेगी और हेल्थकेयर कॉम्प्लेक्स बनेंगे। इनमें आयुष केंद्र भी होंगे और डायग्नोस्टिक, पोस्टर केयर और रीहैब के केंद्र रहेंगे। जिससे स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि दुनियाभर में सम्मान हासिल कर चुकी प्राचीन योग पद्धति और आयुर्वेद पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान बनाए जाएंगे।
शिक्षा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा कि शिक्षा से रोजगार और उद्यम पर फोकस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का कोर ड्राइवर सेवा क्षेत्र रहेगा और इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी, जो AI समेत प्रौद्योगिकियों से पड़ने वाले असर का आकलन करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि दक्षता आधारित रोजगार पर ध्यान दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप की बड़े औद्योगिक और लॉजिस्टिक गलियारों के पास स्थापना होगी और हर जिले में एक महिला छात्रावास बनेगा। निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि गेमिंग, कॉमिक जैसे सेक्टर में 2030 तक 20 लाख पेशेवरों की जरूरत है। इसके लिए AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित होंगी। साथ ही पूर्वी भारत में नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की स्थापना होगी।
कपड़ा उद्योग
वित्त मंत्री ने कहा कि रेशम ऊन और जूट से जुड़े फाइबरों में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना लाई जाएगी। साथ ही पारंपरिक क्लस्टरों के आधुनिकीकरण के लिए वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना आएगी। उन्होंने यह भी कहा कि बुनकरों और कारीगरों की मदद के लिए राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम लाए जाएंगे। वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और परिधाओं को बढ़ावा देने के लिए टैक्स-इको पहल की जाएगी। उन्होंने वस्त्र कौशल परिवेश के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए समर्थ 2.0 का एलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव है और महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल भी शुरू किया जाएगा। साथ ही हथकरघा उद्योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करने की जरूरत है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह प्रशिक्षण कौशल और उत्पादन गुणवत्ता को बेहतर बनाएगा। वहीं योजना से एक जिला-एक उत्पाद पहल और ग्रामीण युवाओं को लाभ मिलेगा।
20 नए जल मार्ग और सात हाई स्पीड रेल कॉरिडोर
अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि पांच वर्ष में 20 नए जल मार्ग शुरू होंगे और वाराणसी और पटना में जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित होगी। साथ ही समुद्री विमान वीजीएफ योजना की शुरुआत होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान ये भी एलान किया कि देश में सात हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसमें मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बंगलूरू, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बंगलूरू, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को शामिल किया गया है।
एमएसएमई
वित्त मंत्री ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 10 हजार करोड़ की विकास निधि का प्रस्ताव रहेगा। साथ ही आत्मनिर्भर भारत निधि में दो हजार करोड़ रुपये के टॉप-अप का प्रस्ताव रहेगा और तरलता बढ़ाने के लिए लेनदेन निपटान प्लेटफॉर्म बनेगा। वहीं क्रेडिट गारंटी सपोर्ट दिया जाएगा।
कॉर्पोरेट मित्र
वित्त मंत्री ने अपने भाषण में यह भी कहा कि टियर-टू और टियर-3 कस्बों में कॉर्पोरेट मित्र बनाए जाएंगे। जिससे पेशेवर संस्थानों को सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि पांच लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर-टू और टियर-3 में विकास पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही आंशिक लोन गारंटी के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर जोखिम गारंटी निधि स्थापित होगी।
बजट 2026 लाइव : वित्त मंत्री ने कहा, विकसित भारत की दिशा में सरकार का मजबूत कदम जारी
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